Property Rules – सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसला सुनाया है जिसने समाज में काफी चर्चा पैदा कर दी है। इस फैसले के अनुसार कुछ बच्चों को अब माता-पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा। पहले यह माना जाता था कि बेटा-बेटी दोनों को संपत्ति में बराबरी का अधिकार है, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया है कि यह अधिकार केवल उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त हैं। इस फैसले ने उन बच्चों को झटका दिया है जिनकी स्थिति पारिवारिक या कानूनी तौर पर स्पष्ट नहीं थी। कोर्ट का यह कदम परिवारिक झगड़ों और संपत्ति विवादों को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है, लेकिन इसका असर लाखों परिवारों पर पड़ सकता है। खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां संपत्ति बंटवारे के मामले आम हैं, यह फैसला बड़े बदलाव लेकर आएगा।
सुप्रीम कोर्ट का तर्क और फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि केवल वैध संतान को ही माता-पिता की संपत्ति में अधिकार मिलेगा। इसका मतलब है कि अवैध या नाजायज संतान अब इस हक से वंचित रह जाएगी। कोर्ट का कहना है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और अन्य संपत्ति संबंधी कानूनों में स्पष्ट प्रावधान हैं और अदालत उन्हीं प्रावधानों के अनुसार फैसला देगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह कदम परिवार की गरिमा बनाए रखने और बेवजह के विवादों को रोकने के लिए ज़रूरी है। इस फैसले से उन परिवारों में राहत मिलेगी जहां वर्षों से संपत्ति के बंटवारे को लेकर झगड़े चल रहे थे।
किन बच्चों पर पड़ेगा असर
इस नए नियम का सीधा असर उन बच्चों पर पड़ेगा जो नाजायज संबंधों से पैदा हुए हैं। ऐसे बच्चों को अब माता-पिता की संपत्ति पर कोई दावा नहीं मिलेगा। वहीं गोद लिए गए बच्चों और कानूनी प्रक्रिया से मान्यता प्राप्त बच्चों को पूरी तरह से संपत्ति का अधिकार जारी रहेगा। इसका मतलब है कि समाज में वैध और अवैध संतान के बीच कानूनी फर्क और गहरा हो जाएगा। ग्रामीण इलाकों में जहां अक्सर ऐसे मामले देखने को मिलते हैं, वहां यह फैसला सामाजिक तनाव को भी जन्म दे सकता है।
संपत्ति विवादों में राहत
भारत में संपत्ति विवाद सबसे आम कानूनी लड़ाइयों में से एक हैं। हर साल हजारों केस कोर्ट में जाते हैं और इनमें से ज्यादातर परिवार के भीतर होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उम्मीद है कि झूठे दावों की संख्या कम होगी और वास्तविक वारिसों को आसानी से हक मिल सकेगा। इससे समय और पैसे की बचत होगी और अदालतों का बोझ भी घटेगा। हालांकि, इस फैसले से प्रभावित बच्चों को जीवनभर असुरक्षा और समाज में अलगाव का सामना करना पड़ सकता है।
लोगों की प्रतिक्रिया और आगे का रास्ता
इस फैसले पर लोगों की प्रतिक्रियाएं मिली-जुली हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह कदम सही है और इससे समाज में स्थिरता आएगी, जबकि दूसरी ओर बहुत से लोग इसे बच्चों के साथ अन्याय मानते हैं। समाजशास्त्रियों का कहना है कि यह फैसला कानूनी रूप से तो ठीक है लेकिन नैतिक दृष्टि से कई सवाल खड़े करता है। आगे चलकर सरकार को भी इस मुद्दे पर विशेष प्रावधान बनाने पड़ सकते हैं ताकि किसी भी बच्चे के जीवन पर इसका नकारात्मक असर न पड़े।
