Old Pension Scheme – पुरानी पेंशन योजना को लेकर साल 2025 में एक बड़ा बदलाव सामने आया है, जिसने लाखों कर्मचारियों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। सरकार ने पुराने पेंशन सिस्टम को बहाल करने का फैसला लिया है, जिससे लंबे समय से इसकी मांग कर रहे कर्मचारियों को राहत मिलेगी। इस फैसले से सरकारी और अर्ध-सरकारी संस्थानों के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित पेंशन का लाभ मिलेगा, जो नई पेंशन योजना (NPS) में गारंटी के रूप में उपलब्ध नहीं था। यह कदम न केवल आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करेगा बल्कि कर्मचारियों के मनोबल को भी बढ़ाएगा। अब कर्मचारी निश्चिंत होकर अपनी सेवाएं दे पाएंगे।
सरकार का बड़ा ऐलान
सरकार ने यह घोषणा करते हुए साफ कर दिया है कि पुरानी पेंशन योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इस योजना का लाभ फिलहाल उन कर्मचारियों को मिलेगा, जो 2004 से पहले नियुक्त हुए थे और बाद में नई पेंशन योजना में स्थानांतरित कर दिए गए थे। हालांकि, सरकार भविष्य में इस दायरे को और बढ़ा सकती है। इस फैसले से कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद स्थिर और गारंटीड पेंशन मिलेगी, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से किसी तरह की असुरक्षा का सामना नहीं करना पड़ेगा।
कर्मचारियों में खुशी की लहर
जैसे ही सरकार ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली का ऐलान किया, कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। कई कर्मचारी संगठनों ने इस कदम का स्वागत किया और इसे ऐतिहासिक बताया। उनका कहना है कि यह फैसला उन लाखों कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है जो लंबे समय से अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे। सोशल मीडिया पर भी यह विषय चर्चा का केंद्र बन गया है और कर्मचारी इसे अपनी बड़ी जीत मान रहे हैं।
विपक्ष और विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया
विपक्षी दलों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत तो किया है लेकिन इसके वित्तीय प्रभावों पर सवाल भी उठाए हैं। उनका कहना है कि पुरानी पेंशन योजना को लागू करने से सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ेगा। दूसरी ओर, आर्थिक विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि इसे संतुलित तरीके से लागू किया जाए तो यह न केवल कर्मचारियों के लिए बल्कि देश की कार्यक्षमता के लिए भी लाभदायक होगा।
आगे की प्रक्रिया
सरकार ने इस फैसले को लागू करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है, जो इसके तकनीकी और वित्तीय पहलुओं का अध्ययन करेगी। समिति तीन महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद योजना को पूरी तरह से लागू किया जाएगा। कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें ताकि योजना के लागू होते ही वे लाभ उठा सकें। इस बीच, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस योजना से जुड़ी कोई भी अफवाह पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें।
