LIC New Rule – एलआईसी पॉलिसीधारकों के लिए हाल में जारी निर्देशों का मकसद दावों की समयबद्धता, पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाना है। अगर आप भी LIC में पॉलिसी रखते हैं, तो सबसे पहले यह समझें कि “नया नियम” आमतौर पर KYC अपडेट, नामांकन (Nominee) सुधार, बैंक/NEFT मैन्डेट, e-Mandate/NACH और डिजिटल कम्युनिकेशन से जुड़ा हो सकता है। कई बार यह निर्देश सभी पॉलिसियों पर लागू नहीं होते, बल्कि कुछ श्रेणियों—जैसे पारंपरिक एंडोमेंट, टर्म, पेंशन/एन्युटी या ULIP—पर केंद्रित होते हैं। इसलिए अपने पॉलिसी बॉन्ड, पिछली रसीदों और ग्राहक पोर्टल नोटिस को ध्यान से पढ़ें। बैंक खाते का आधार/नाम मिलान, IFSC अपडेट और e-KYC सही रहना दावों/प्रीमियम कटौती के लिए बेहद जरूरी है, वरना लेनदेन “Failed/Hold” हो सकता है। नामांकन में वास्तविक वारिस/निर्भर का विवरण, जन्मतिथि और संबंध ठीक से दर्ज करें; विवाह/बच्चे/पता बदलने पर तुरंत अपडेट कराएँ। किसी भी बदलाव की आधिकारिक पुष्टि हमेशा LIC पोर्टल, ऐप, ब्रांच सर्कुलर या अधिकृत एजेंट के माध्यम से ही करें, ताकि अनौपचारिक संदेशों/फॉरवर्ड से भ्रम न हो और आपका कवरेज सुरक्षित रहे।
क्या बदल सकता है: नए नियमों की प्रमुख बातें (सामान्य मार्गदर्शन)
नए निर्देश प्रायः ग्राहक-पहचान और भुगतान-सुरक्षा को मजबूत करते हैं। उदाहरण के तौर पर, समय-समय पर e-KYC/CKYC री-वेरिफिकेशन, बैंक NEFT विवरण का अनिवार्य सत्यापन, e-Mandate/NACH से ऑटो-डेबिट की अनुमति, और डिजिटल स्टेटमेंट/ई-पॉलिसी बॉन्ड को प्राथमिकता दी जा सकती है। दावों (Claims) के लिए मूल पहचान पत्र, कैंसल्ड चेक/पासबुक कॉपी, मेडिकल/हॉस्पिटल रिकॉर्ड और नामांकन का मिलान आवश्यक हो सकता है। रिवाइवल (Revival) विंडो, लेट-फी/इंटरेस्ट और मेडिकल आवश्यकताओं में भी समयानुसार बदलाव संभव हैं, जिससे लैप्स हुई पॉलिसी को फिर सक्रिय कराने की प्रक्रिया सुस्पष्ट होती है। ULIP/एन्युटी जैसी श्रेणियों में फ्री-लुक पीरियड, स्विच/टॉप-अप, और पे-आउट विकल्पों की शर्तें अलग हो सकती हैं। याद रखें, ये बिंदु सामान्य प्रकृति के हैं—अंतिम लागू नियम आपकी पॉलिसी-टाइप, खरीद तारीख, और LIC के आधिकारिक परिपत्र पर निर्भर करते हैं। इसलिए हर अपडेट को अपनी पॉलिसी दस्तावेज़ों से मिलाकर देखना ही सबसे सुरक्षित तरीका है।
आप पर क्या असर पड़ेगा: प्रीमियम, क्लेम और सर्विसिंग
यदि नया नियम KYC/बैंक विवरण से जुड़ा है, तो समय पर अपडेट न करने पर प्रीमियम ऑटो-डेबिट रुक सकता है, जिससे पॉलिसी लैप्स होने का जोखिम बढ़ जाता है। बैंक IFSC बदलने, खाते को फ्रीज़/इनऑपरेटिव रखने या नाम-मिसमैच की स्थिति में NEFT/क्लेम भुगतान “Returned/On Hold” दिख सकता है। दूसरी ओर, अपडेटेड e-Mandate से प्रीमियम समय पर कटेगा, और क्लेम के दौरान दस्तावेज़ मिलान तेज़ी से होगा। नामांकन सुधारने से क्लेम सेटलमेंट में कानूनी अड़चनें कम होती हैं; विशेषतः पारिवारिक स्थिति बदलने पर यह कदम तुरंत उठाना चाहिए। डिजिटल कम्युनिकेशन सक्षम करने (ईमेल/एसएमएस/ऐप नोटिफिकेशन) से रिमाइंडर, प्रीमियम अलर्ट, और पॉलिसी-सर्विसिंग ट्रैक करना आसान हो जाता है। यदि निर्देश रिवाइवल/लेट-फी शर्तों पर हैं, तो समयसीमा के अंदर कार्रवाई करने से अतिरिक्त लागत घटेगी। संक्षेप में, नियमों का पालन आपके कवरेज की निरंतरता, क्लेम की गति और कुल सेवा-अनुभव को सीधा प्रभावित करता है।
अपना स्टेटस कैसे जाँचें: पोर्टल, ऐप और ब्रांच हेल्प
सबसे पहले LIC के आधिकारिक कस्टमर पोर्टल/ऐप में लॉग-इन कर “Policy Status/Service Requests/Bank & KYC” सेक्शन देखें। यहाँ आप e-KYC, CKYC, नामांकन, बैंक NEFT और e-Mandate/NACH की स्थिति जाँच-परख सकते हैं, साथ ही अपडेट/संशोधन के लिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट दर्ज कर सकते हैं। जिनके पास ऑनलाइन एक्सेस नहीं है, वे नज़दीकी शाखा/सैटेलाइट ऑफिस में पॉलिसी बॉन्ड, आधार/पैन, फोटो, बैंक पासबुक/कैंसल्ड चेक, और आवश्यक फॉर्म-नंबर के साथ जाएँ—रसीद लेना न भूलें। एजेंट के माध्यम से प्रक्रिया कराते समय केवल अधिकृत एजेंट/डेवलपमेंट ऑफिसर से ही दस्तावेज़ साझा करें। बदलाव सबमिट करने के बाद SMS/ईमेल एक्नॉलेजमेंट और “Service Request Number” सुरक्षित रखें, ताकि ट्रैकिंग में सुविधा रहे। यदि स्टेटस “Pending/Query Raised” दिखे तो मांगे गए दस्तावेज़/साफ-कॉपी जल्द अपलोड करें; इससे अनावश्यक देरी और री-सबमिशन से बचेंगे।
सुरक्षा और सावधानियाँ: धोखाधड़ी से बचने के नियम
बीमा से जुड़ा संचार हमेशा आधिकारिक डोमेन, ऐप या शाखा के माध्यम से ही करें। किसी भी अंजान लिंक/कॉल/मैसेज पर OTP, कार्ड/UPI PIN, इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड या पूरा खाता विवरण साझा न करें—LIC/बैंक कभी ऐसे सीक्रेट क्रेडेंशियल नहीं मांगते। दस्तावेज़ अपलोड करते समय केवल पोर्टल/ऐप के सुरक्षित अपलोड का उपयोग करें; व्हाट्सऐप/ईमेल फॉरवर्ड से बचें। नामांकन बदलते समय नाम-संबंध, जन्मतिथि और आईडी-प्रूफ का स्पष्ट मिलान कर लें; गलत एंट्री क्लेम समय पर बड़ी अड़चन बनती है। बैंक IFSC/खाते में परिवर्तन होते ही पोर्टल/ब्रांच में अपडेट दर्ज करें और NEFT टेस्ट-क्रेडिट/कन्फर्मेशन देख लें। किसी “गारंटीड हाई रिटर्न” या “फौरन बोनस/लोन” जैसे दावे पर बिना सत्यापन विश्वास न करें। सबसे महत्वपूर्ण—नए नियमों के बारे में अंतिम, प्रमाणिक जानकारी LIC के आधिकारिक परिपत्र/नोटिस से ही लें, और अपनी पॉलिसी-टाइप पर उनकी वास्तविक लागू-योग्यता ज़रूर जाँचें।
