Ration and Gas Cylinder Rules – 2025 की शुरुआत के साथ ही सरकार ने राशन वितरण और गैस सिलेंडर सब्सिडी को लेकर कुछ बड़े नियमों में बदलाव किए हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम जनता के घर के बजट पर पड़ रहा है। जहां एक तरफ कुछ राहत दी गई है, वहीं दूसरी तरफ कुछ नई शर्तों ने लोगों की चिंता भी बढ़ा दी है। देशभर में करोड़ों परिवार ऐसे हैं जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं पर निर्भर हैं। ऐसे में सरकार द्वारा किए गए बदलावों को जानना जरूरी है ताकि समय रहते जरूरी दस्तावेज अपडेट किए जा सकें और सब्सिडी व लाभ से वंचित न रहना पड़े। आइए जानते हैं राशन और गैस सिलेंडर से जुड़े 2025 के 5 बड़े नियम जो सीधे तौर पर आम आदमी की जेब और रसोई पर असर डाल रहे हैं।
1. राशन कार्ड आधार से लिंक करना अनिवार्य
सरकार ने यह साफ कर दिया है कि 2025 से हर परिवार को अपना राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य है। यदि लिंकिंग नहीं की जाती है तो राशन वितरण में अड़चन आ सकती है और लाभ से वंचित किया जा सकता है। यह कदम राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने और फर्जी लाभार्थियों की पहचान के लिए उठाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसके लिए विशेष शिविर भी लगाए जा रहे हैं ताकि सभी लाभार्थियों की पहचान सही तरीके से हो सके।
2. गैस सिलेंडर पर सब्सिडी सिर्फ एक बैंक खाते में
अब गैस सिलेंडर की सब्सिडी सिर्फ उस बैंक खाते में आएगी जो आधार कार्ड से लिंक हो और जिसमें DBT (Direct Benefit Transfer) सुविधा चालू हो। कई परिवारों में अभी तक गैस कनेक्शन के नाम किसी और के हैं और सब्सिडी किसी और को जा रही है। अब इस गड़बड़ी को रोकने के लिए सरकार ने सब्सिडी भुगतान की प्रक्रिया को सख्त कर दिया है। इसके तहत सिर्फ सही KYC वाले खाताधारक को ही गैस सब्सिडी मिलेगी।
3. एक परिवार को एक ही गैस कनेक्शन की अनुमति
2025 के नए नियम के अनुसार अब एक ही परिवार को एक से ज्यादा गैस कनेक्शन नहीं दिए जाएंगे। यदि किसी परिवार के पास दो गैस कनेक्शन हैं, तो उन्हें एक को सरेंडर करना होगा। यह निर्णय उन मामलों को रोकने के लिए लिया गया है जिनमें एक ही परिवार अधिक गैस सिलेंडर खरीदकर कालाबाजारी में शामिल होता है। अब केवल वास्तविक उपभोक्ता को ही सब्सिडी और गैस वितरण की अनुमति होगी।
4. राशन कार्ड धारकों के लिए पोर्टेबिलिटी सुविधा में बदलाव
अब राशन कार्ड धारक अपनी सुविधा अनुसार किसी भी राज्य में राशन ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए राशन कार्ड का डिजिटल फॉर्म में अपडेट होना जरूरी है। 2025 से केवल डिजिटल राशन कार्ड को ही पोर्टेबिलिटी सुविधा में शामिल किया जाएगा। इस बदलाव का उद्देश्य प्रवासी मजदूरों और अन्य राज्यों में काम करने वाले लोगों को सहूलियत देना है, लेकिन इसके लिए सभी को समय रहते अपने कार्ड को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपडेट करवाना होगा।
5. उज्ज्वला योजना लाभार्थियों के लिए गैस रिफिल की नई शर्तें
उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मुफ्त में गैस कनेक्शन पाने वाले लाभार्थियों को अब कम से कम साल में तीन बार सिलेंडर रिफिल करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि कोई लाभार्थी लगातार एक साल तक रिफिल नहीं कराता है तो उसका कनेक्शन अस्थायी रूप से निलंबित किया जा सकता है। सरकार का कहना है कि यह कदम उन लोगों की पहचान के लिए जरूरी है जो केवल कनेक्शन लेने के बाद उसका दुरुपयोग करते हैं या बाजार में बेच देते हैं।
2025 में राशन और गैस सिलेंडर से जुड़े इन नए नियमों का उद्देश्य पारदर्शिता, सही लाभार्थियों की पहचान और सरकारी योजनाओं का सही उपयोग सुनिश्चित करना है। हालांकि इन बदलावों से आम आदमी पर थोड़ी सख्ती भी बढ़ी है, लेकिन लंबी अवधि में यह बदलाव सिस्टम को मजबूत और भरोसेमंद बनाएंगे। अगर आपने अब तक अपने दस्तावेज अपडेट नहीं किए हैं या नियमों की जानकारी नहीं ली है तो जल्द से जल्द आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि किसी तरह के नुकसान से बचा जा सके।
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