Land Registry Document – अब जमीन रजिस्ट्री के लिए लगेंगे 5 महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट बरना नहीं होगा अब रजिस्ट्रीजमीन की खरीद-फरोख्त और उसकी वैधता को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने अब जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया को और भी सख्त बना दिया है। पहले रजिस्ट्री के समय केवल कुछ बुनियादी कागजात ही मांगे जाते थे, लेकिन अब नियम बदल दिए गए हैं। अब हर व्यक्ति को अपनी जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए 5 जरूरी डॉक्यूमेंट्स पेश करने होंगे। इन दस्तावेजों में पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जमीन का पुराना कागज और रजिस्ट्री से संबंधित नक्शा शामिल किया गया है। अगर इनमें से कोई भी दस्तावेज़ अधूरा होगा तो आपकी जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े को रोकना है ताकि जमीन से जुड़ी हर डील पारदर्शी और सुरक्षित रह सके। इसके अलावा, यह कदम लोगों को भविष्य में कानूनी परेशानियों से बचाने के लिए भी अहम माना जा रहा है।
जमीन रजिस्ट्री में जरूरी 5 डॉक्यूमेंट्स
नए नियमों के तहत जमीन रजिस्ट्री के लिए पांच जरूरी डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य कर दिए गए हैं। इनमें सबसे पहले आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी लगानी होगी, जिससे आपकी पहचान और आयकर संबंधी जानकारी की पुष्टि हो सके। दूसरा, वोटर आईडी या पासपोर्ट जैसे सरकारी पहचान पत्र को भी जोड़ा गया है ताकि किसी भी प्रकार की पहचान से जुड़ी समस्या न आए। तीसरा, खरीदी या विरासत में मिली जमीन का पुराना कागज प्रस्तुत करना होगा। चौथा, भूमि का राजस्व रिकॉर्ड यानी खतौनी और नक्शा, जिससे स्पष्ट हो कि जमीन किस क्षेत्र में स्थित है। पांचवां, पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक डिटेल्स भी अब अनिवार्य कर दी गई हैं। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के बिना अब कोई भी रजिस्ट्री पूरी नहीं होगी।
दस्तावेज अधूरे होने पर रजिस्ट्री रोक दी जाएगी
सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर इन पांच डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी अधूरा है या जाली पाया जाता है, तो रजिस्ट्री प्रक्रिया तुरंत रोक दी जाएगी। पहले कई लोग केवल आधार कार्ड और पुराना जमीन कागज दिखाकर रजिस्ट्री करवा लेते थे, लेकिन अब यह संभव नहीं होगा। रजिस्ट्री विभाग ने यह भी कहा है कि किसी भी दस्तावेज में गलती होने पर तुरंत सुधार करवाना होगा, अन्यथा आपकी फाइल लंबित कर दी जाएगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि फर्जीवाड़े और दोहरी बिक्री जैसी घटनाएं रुक जाएंगी। इससे खरीदार और विक्रेता दोनों को सुरक्षा मिलेगी और भविष्य में कानूनी विवादों की संभावना भी कम होगी।
नए नियमों से जनता को क्या फायदा होगा?
इन नए नियमों से आम जनता को कई लाभ मिलने वाले हैं। सबसे पहले, खरीदार को अब जमीन खरीदते समय यह भरोसा रहेगा कि सामने वाला व्यक्ति असली मालिक है और उसके पास सभी वैध दस्तावेज हैं। दूसरा, इससे नकली दस्तावेजों पर होने वाली रजिस्ट्री रुक जाएगी। तीसरा, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में संपत्ति की खरीद-फरोख्त पारदर्शी बनेगी। चौथा, सरकार को भी टैक्स और रजिस्ट्री शुल्क के रूप में राजस्व का नुकसान नहीं होगा। अंत में, आम आदमी को मानसिक शांति मिलेगी कि उसकी मेहनत की कमाई से खरीदी गई संपत्ति सुरक्षित और कानूनी रूप से मान्य है।
किन लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है?
सबसे ज्यादा सावधानी उन लोगों को बरतनी होगी जो पहली बार जमीन खरीद रहे हैं या जिनकी जमीन लंबे समय से अपडेटेड रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। अक्सर ग्रामीण इलाकों में लोगों के पास पुरानी खतौनी या नक्शा नहीं होता, जिससे रजिस्ट्री रुक सकती है। ऐसे लोग जल्द से जल्द राजस्व विभाग जाकर अपने कागज अपडेट करवाएं। इसके अलावा, जिनके आधार या पैन कार्ड में कोई गलती है, वे भी पहले इसे सुधार लें। अगर कोई व्यक्ति लापरवाही करेगा तो उसकी रजिस्ट्री अधूरी रह जाएगी और उसे भविष्य में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए, अब समय पर डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना ही सबसे सुरक्षित कदम है।
